मान्सूनच्या
पावसातील वाढत चाललेली अनियमितता व
राज्यात उद्भवलेली दुष्काळी परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न
साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार हे महत्वाकांक्षी अभियान सुरु केले आहे. परंतु अंमलबजावणीची सध्याची परिस्थिती
पाहता जलयुक्त शिवार अभियानच एक उत्साही सरकारचा
‘महा-घोटाळा’ असणार आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात मृद व जलसंधारणाला केंद्रस्थानी ठेऊन शासनाच्या या बाबतच्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. परंतु बऱ्याच अवधीनंतर सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या भाजपा-सेनेच्या नेतेमंडळींनी या अभियानाच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजायला सुरुवात केली आहे. यासाठी या सर्व मंडळींनी आपल्या जवळच्या ठेकेदार व बगलबच्यांना हाताशी धरून जनतेचा पैसा सोयीस्करपणे लाटायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘पाण्यासाठीचा पैसा पाण्यातच जाणार की काय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री महोदयांचा या मागचा फार प्रामाणिक उद्देश असला तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यात फार मोठा खोडा घालत आहे. कामे करतानाच सुरुवातीला ती राज्य शासनाच्या स्थानिक स्तर विभागाने करावयाची की पंचायत राज(जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत) व्यवस्थेने याबाबत राजकीय संभ्रम तयार झाला याचे कारण म्हणजे या संस्थांमध्ये विरोधी पक्ष बहुतांश ठिकाणी सत्तेवर आहेत व कामाचे श्रेय व मलिदा त्यांना लाटू द्यायचा नाही यापायी मनुष्यबळाची वानवा असणाऱ्या स्थानिक स्तराला कसेबसे घोड्यावर बसविण्यात आले. परतू कसाबसा जीव काढून सर्वानीच शेवटच्या टप्यात कामांची वाटणी करून घेतली.
एकीकडे लोकसहभाग हा मुद्दा केद्रस्थानी ठेवायचा आणि दुसरीकडे ठेकेदार व धनदांडग्यांची लॉबी तयार करत काम पुर्ण करावयाचा सपाटा सुरु आहे. सुरुवातीच्या काळात ग्रामसभा घेऊन गरजेनुरूप कामाची प्राथमिकता निश्चित करण्यासाठी बराच मोठा खटाटोप करण्यात आला. त्यानंतर ३ लाखांच्या वरील कामांचे ‘ई- टेन्डरिंग’ करण्याचा प्रघात असल्याने जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात सर्वच कामांचे बजेट थेट किमान ३ लाखांच्यावर घालून देण्यात आले. त्यामुळे पंचायत स्तरावर लोकसहभागातून काम करण्याचा प्रश्नच शिस्तबद्धपणे निकाली काढण्यात आला. ‘ई- टेन्डरिंग’ या प्रकारात जिल्हा परिषदेतील प्रणाली चालविणारे चालक, ठेकेदार मंडळी यांच्यात संगनमत झाल्याने पारदर्शकताच नष्ट झाली आहे. यामुळे कोणताही राजकीय वरदहस्त नसणारा प्रामणिक ठेकेदार या स्पर्धेत टिकू शकला नाही व जे टिकले त्यांना बळजबरीने या प्रक्रियेतून माघार घ्यायला लावल्याचा प्रकार बहुतांशी ठिकाणी घडला आहे. बहुतांशी ठेकेदारांनी एकमेकांच्या नावावर कामे घेऊन आपसातच कमिशन बेसिस वर दलालांची साखळी निर्माण केल्याने सरकारी पैशातील ‘लिकेज’चे प्रमाण वाढले आहे व याचा परिणाम कामांच्या गुणवत्तेवर व दर्जावर होत आहे. त्यामुळे जलयुक्त ची ‘ई- टेन्डरिंग’ प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचे मोठे आव्हान शासनापुढे असणार आहे.
अशापद्धतीने दोन चार दिवसात काम गुंडाळण्याचा हिशोबाने मशिनरीचा ताफा घेऊन ही मंडळी आपल्या आश्रयदात्या आमदार,जि.प.सदस्य वा समतुल्य नेत्याला घेऊन दोन चार फ्लेक्स व भूमिपूजनाचा घाट घालत गावात हजर होतात व पावसाचा प्रत्येक थेंबन थेंब जणू आपणच अडविण्याचे आपण कंत्राट घेतले आहे या आवेशात रात्री-बेरात्री कॉंक्रीट सारखी कुशल कामे अंधारातच उरकून लाखोंची कामे हडप करताहेत. यामुळे ग्रामस्तरावरील यंत्रणा व गावकर्यांना काही ठिकाणी खुद्द सरपंचानाच गावात कोणते काम सुरु आहे व कोणत्या योजनेतून सुरु झाले व कधी संपले याचा थांगपत्ताच लागत नाही. व शेवटच्या टप्यात कामाच्या सोशल ऑडीट साठी चिरी मिरी देऊन मोकळे होतात. या पद्धतीने कामांचा सत्यानाश करणाऱ्या या मंडळीना रोखण्याची धमक कुणातच नाही याचे कारण म्हणजे त्यांच्या पाठीशी असणारे त्यांचे मायबाप सरकार!
या अभियानमधील दुसरा गोंधळाचा भाग म्हणजे जलसंधारणाच्या कामांबाबतचा प्राधान्यक्रम व त्यांची अंदाजपत्रकीय तरतूद.कामांची प्रथामिकता व आर्थिक तरतुद यांच्यात बऱ्यापैकी व्यस्तचलन आढळून येत आहे. अधिक पैसा लागणारी कामे फारशा प्राथमिकतेची नसतात व तीच अधिक गतिमानतेने पुर्ण होतात असा अनुभव आहे. उदाहरणादाखल द्यायचे झाले तर मौजे पिंपरी गवळी (ता. पारनेर) येथे १९७२ च्या दुष्काळात झालेले दोन पाझर तलाव लिक असल्यामुळे ग्रामस्थांनी लिकेज काढण्याबाबत प्राथमिकता सुचविली होती व यासाठी साधारणपणे १५-१६ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित होता पण त्याआधीच २२.०९ लक्ष रुपयांचे सिमेंट नाला बांध काम हाती घेण्यात आले व माथा ते पायथा हे पाणलोट विकासाचे पायाभूत सूत्र पायदळी तुडवत पायथ्यापासून जलयुक्त शिवाराचे काम सुरु झाले आहे. यामुळे तयार होणाऱ्या कामांच्या शास्रीय दर्जाबाबत प्रथमदर्शनी लगेचच शंका उपस्थित होत आहेत. वरील दोन पाझर तलावांच्या दुरुस्तीमुळे पिपरी गवळी येथील किमान ५०० हेक्टर क्षेत्र हंगामी सिंचनाखाली आले असते.व सदर सिमेंट नाला बांध करून केवळ १४ हेक्टर हंगामी सिचनाखाली येणार असल्याचे बोलके आकडे उद्घाटन पाटीवर नमुद केले आहेत. गावकऱ्यांच्या मते व स्थापत्यशास्त्रात्तील जाणकारांच्या मते सिमेंट नाला बांध चे काम केवळ १३-१४ लाखात पुर्ण झाले व उरलेल्या पैशाची साखळी पद्धतीने वाटप झाली असणार या चर्चांमुळे सुशासनाची व भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणाबाजी करणाऱ्या भाजपा सरकारचा खरा चेहरा आता उघडा पडू लागला आहे. अशी जनमानसात चर्चा आहे. यामुळे जलयुक्त शिवाराऐवजी भाजपने गावोगावच्या शिवारात आपली स्वतच्या सरकारच्या कारनाम्यांचे विरोधकांच्या मदतीविना ‘बदनामी अभियान” चालू केले आहे असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. यावरून सरकारी पैशाचा वापर किती कार्यक्षमतेने होत आहे याची आपणाला प्रचीती येते. परिसरातील सर्व गावांसाठी सिमेंट नाला बांध या कामासाठी २२ लाखाच्या जवळपासच अंदाजपत्रके तयार झाल्यामुळे त्यांच्या तांत्रिकतेबाबत साशंकता निर्माण होते आहे.तसेच ठेकेदारांनी करावयाच्या कामांना तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जातोय याउलट शासनाचा एखादा विभाग वा ग्रामस्तरीय संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती डीप सीसीटी सारखे कमी खर्चाचे काम करायला तयार असेल तर निधीची कमतरता सांगून कामात टाळाटाळ व विलंब होण्याचा प्रकार घडत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व जलयुक्त शिवार अभियान यांची सांगड घालण्यात पूर्णतः अपयश येत आहे. दुष्काळ निवारणासाठी रोजगार हमी कामावर जाण्यासाठी ग्रामस्थांचा फारसा उत्साह जाणवत नाही. वैयक्तिक लाभाच्या विहीर पुनर्भरण व शेततळी खोदाई कामांसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे मशीन व मजूर याबाबत नियमामध्ये शिथिलता आणणे गरजेचे आहे.अन्यथा जलयुक्त शिवार कार्यक्रमातून केवळ भूजलाची पातळी मदत होईल पण शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढण्यास फारशी मदत होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या स्तरावर जलसुरक्षितता स्थापित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सामाजिक बांधिलकी निधीचा जलयुक्त साठी नवीन कंपनी कायद्याचा आधार घेत फार गवगवा करण्यात आला. पण यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. दोन चार देवस्थानांनी आपला काही निधी सरकार कडे सुपूर्त केला पण तो निधी वापरात अनियमितता आढळून आल्याचे प्रकार घडले आहेत. काही संस्थांनी आपली यंत्रे काही गावांत काही तास चालवून आपली सामाजिक बांधिलकी दाखवून दिली आहे. खाजगी कंपन्यांनी याकडे कानाडोळाच केला आहे असे दिसते आहे. यामध्ये सरकारच प्रयत्न करण्यात कमी पडले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
कामाचा दर्जा व गुणवत्तेबाबत संनियंत्रण हे फार महत्वाचे आहे. सध्याची संनियंत्रण पद्धती पाहता ग्रामपातळीवर सामाजिक अंकेक्षण होणार आहे. परंतु ते घाईघाईने करण्यात काहीच अर्थ नाही. राज्यात बहुतांशी ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे निदान या सर्व पाणी अडविण्याच्या उपचारांत पाणी साठल्यानंतर नेमके काय होते यावरच ठेकेदारांचे शेवटचा हप्ता वितरीत करावयाला हवा. व कामात बेफिकीरपणा दाखविणाऱ्या व्यक्तींना दंड आकारून कामांची दुरुस्ती व त्यांना काळ्या यादीत टाकल्याशिवाय भविष्यात वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींना आळा बसणार नाही.
एकंदरीतच पाणीदार
शिवाराचे स्वप्न रंगविणाऱ्या सरकारला डोळ्यात तेल घालून कामात कुठेही पाणी मुरणार
नाही यासाठी दक्ष राहावे लागणार आहे. अन्यथा पुढच्या पाच वर्षानंतर सत्तेवरून
पायउतार होताना जलयुक्त ची श्वेतपत्रिका काढून संपूर्ण पैसा पाण्यातच गेला असे म्हणायचे
वेळ येऊ नये म्हणजे झाले!
